प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको परिचय

पृष्ठभूमि

2072 सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा स्थापित भयो । सोही संविधानको धारा 56 मा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र ति तहहरुले संविधान तथा कानुन बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था रही तीनै तहका एकल र साझा अधिकारका विषयको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको हालको संघीय संरचनामा एक संघ, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन्।

नेपालको संघीयता समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेको सन्दर्भमा संविधानको धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने गरी प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश प्रमुखले यो संविधान र कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।धारा 167 मा प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुरुप नेपालको सातै प्रदेशमा एक-एक प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ। प्रदेश स्थापना भएपश्चात शुरुमा सम्वत् २०७४ साल माघ 5 गते प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको थियो। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति संगै यस प्रदेशमा कैलाली जिल्लाको धनगढी उत्तरवेहडीस्थित साविक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भएको हो। धनगढी उप-महानगरपालिकामा रहेको साविक क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको नाममा रहेको भवनलाई हाल माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूको निवास प्रयोग गरिदै आएको छ। यस कार्यालयमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले सचिवको भूमिकामा रही प्रशासनिक कामको नेतृत्व गर्ने गरी कूल १९ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ। प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2074 बमोजिम प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएको र सोही अनुरुप प्रदेश प्रमुखको काम कारवाहीमा सहयोग गर्नका लागि १२ जनाको दरवन्दी सहितको निजी सचिवालयको व्यवस्था रहेको छ।

मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रीहरूलाई नियुक्ति एवम् शपथ गराउने, प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्ने, प्रदेश सभाबाट प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका विधेयकहरु प्रमाणीकरण गर्ने लगायत नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन हुने कार्यहरुमा सहयोग र समन्वय गर्नु यस कार्यालयको मुख्य काम हो।